अभाविप राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं पर हो रही कमरतोड़ कार्यवाही का स्वागत करती है। सरकार ने दिसम्बर में ही पूर्ववर्ती सरकार में हुए पेपर लीक की जाँच के लिए SIT का गठन किया था, उसके बाद से ही पेपर लीक से जुड़े कई नए खुलासे हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक एक आम समस्या थी जैसे रीट, जे-ईएन, सेकंड ग्रेड, पटवारी इत्यादि लगभग 19 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने केवल मात्र कुछ ही भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होना माना और कार्यवाही नहीं किया। हाल ही में SIT ने सब-इंसपेक्टर भर्ती 2019 में पेपर लीक के आरोपी गिरोहों को पकड़ा है। इसी भर्ती में पेपर लीक करके पास हुए 15 ट्रेनी सब- इंसपेक्टर को गिरफ्तार भी किया है।
पेपर लीक और भ्रष्टाचार से RPSC जैसी संवैधानिक संस्थाओं की गोपनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। पेपर लीक करने वाले गिरोह में राजीव गांधी स्टडी सर्किल नाम के संस्थान के पदाधिकारी भी जुड़े हुए थे। RPSC के कुछ सदस्यों का भी इन पेपर लीक की घटनाओं में नाम सामने आया हैं।
पेपर लीक घटनाओं और पूर्ववर्ती सरकार की उदासीनता के विरोध में अभाविप ने “न्याय पद यात्रा” निकली थी, यह यात्रा करौली से शुरू होकर कुडगांव, गंगापुर, पिपलाई, लालसोट, तुंगा, चस्सी और घाट की घुनी से होते हुए जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में संपन्न हुई थी। इस यात्रा का प्रभाव आम जन मानस पर पड़ा और पेपर लीक एक गंभीर विषय बना जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार पेपर लीक जैसे मुद्दे पर संवेदनशील हैं। यह अभाविप के कार्यकर्ताओं और प्रदेश के युवाओं की जीत हैं और इससे प्रदेश के युवाओं में सरकार के प्रति फिर से विश्वास जगा हैं।
अभाविप का मानना है कि कार्यवाही प्रदेश के छात्रों के हित में है और इससे भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। अभाविप सरकार से मांग करती है कि वह इस कार्रवाई को जारी रखे और पेपर लीक माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्यवाही करे।
अभाविप जयपुर के प्रांत मंत्री श्री अभिनव सिंह ने कहा कि “प्रशासन द्वारा की गई यह कार्यवाही पेपर लीक माफियाओं के तंत्र पर गहरी चोट हैं। अभाविप सदैव ही पेपर लीक माफिया और भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने के लिए आंदोलन के माध्यम से छात्रों की आवाज उठाती रही है। जब-जब राजस्थान में पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं सामने आई तब विद्यार्थी परिषद ने मुखर होकर विरोध किया और सरकारों को जगाने का भी काम किया”।
अभाविप राजस्थान सरकार से अनुरोध करती हैं कि आगामी प्रतियोगी परिक्षाएं जिनका केलेंडर जारी हुआ हैं. उन परिक्षाओं की निष्पक्षता के लिए सरकार ठोस कदम उठाए।
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