12 फरवरी से हड़ताल कर रहे उपनल कर्मचारियों की 10 फीसदी मानदेय बढ़ोतरी की मांग पूरी, शासनादेश जारी

देहरादून, 26 फरवरी। उत्तराखंड विधानसभा में बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 25 हजार उपनल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की मांग पूरी कर दी है। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को मानदेय वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया है।

12 फरवरी से उपनलकर्मी हड़ताल पर थे
धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों की मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग पूरी कर दी है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेशभर में उपनल कर्मी 12 फरवरी से हड़ताल पर थे। उपनल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए सरकार से 20 फीसदी वेतन वृद्धि समेत नियमितीकरण का हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने, सरकार का सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका को वापस लिए जाने, जिन पदों पर नियमित नियुक्ति की जा रही है, उन पदों पर तैनात कार्मिकों को ना हटाए जाने की मांग की थी।

चुनाव बहिष्कार की दी थी चेतावनी
कर्मचारियों ने सरकार को मांगें पूरी न करने पर बोर्ड परीक्षा और लोकसभा चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी थी। उधर कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर कई विभागों में कामकाज प्रभावित चल रहा था। हालांकि, हाल में सरकार से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने और अन्य मांगों के लिए समिति गठित करने के आश्वासन के बाद कर्मियों ने कार्य बहिष्कार वापस ले लिया था। ऐसे में सरकार ने उत्तराखंड के 25 हजार उपनल कर्मचारियों को सौगात देते हुए 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने की मांग को मंजूरी दे दी है।