उत्तराखंड में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण, विधानसभा में विधेयक पास

देहरादून, 29 फरवरी। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन खिलाड़ियों के लिए एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि, खिलाड़ियों का रोजगार के लिए पलायन रुक सके। खिलाड़ियों के हित में इस विधेयक को पास कर दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने पर सरकारी नौकरी पक्की
हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता को 5,400 ग्रेड पे और अन्य ग्रेड पे पर सीधे नौकरी मिलेगी। सीधे नौकरी दिए जाने के विधेयक को विधानसभा के पटल पर हरी झंडी मिल गई है। अब अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ी को सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं, खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।

रेखा आर्य ने कहा यहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में खेल एवं खिलाड़ियों के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। खिलाड़ियों से ही भारत का मान-सम्मान दुनिया में बढ़ा है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति योजना, आउट ऑफ टर्न जॉब की व्यवस्था, खेल मैदानों को सुदृढ़ करने की व्यवस्था समेत कई अन्य व्यवस्थाएं की हैं।

खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि चार फीसदी आरक्षण को लागू किया जाना खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक पल है। लंबे समय से खिलाड़ी सरकारी नौकरी में चार फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे थे, जिसके लिए उनकी ओर से लगातार प्रयास किया गया, जो अब जाकर सफल हो पाया है।