देहरादून, 18 फरवरी। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर काम होता हुआ दिखाई देने लगा है. इसके तहत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत पांच कंपोनेंट क्रियान्वयन के लिए पूर्व में अनुबंध किया था. इसके तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने, इनमें शोध गतिविधियों को बढ़ाने और कौशल विकास पर आधारित शिक्षा को तवज्जो देने के साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का काम किया जाना है.
इसी कड़ी में पूर्व में किए गए अनुबंध पर अब केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रस्तावों के तहत मंजूरी देनी शुरू कर दी है. पहले चरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 26 विश्वविद्यालय का चयन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड का कुमाऊं विश्वविद्यालय भी शामिल है. इसके तहत केंद्र सरकार ने कुमाऊं विश्वविद्यालय को 100 करोड़ की धनराशि देने का निर्णय लिया है. इस धनराशि के जरिए विश्वविद्यालय में शोध और शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना हो सकेगी. इस धनराशि का उपयोग से विश्वविद्यालय में विभिन्न सेक्टर पर काम किया जा सकेगा.
उधर दून विश्वविद्यालय को भी विश्वविद्यालय के संवर्धन कंपोनेंट के तहत 20 करोड़ की धनराशि मिली है. इस धनराशि से कंपोजिट साइंस लैबोरेट्री को बनाया जाएगा और नवाचार के साथ ही आधुनिकीकरण के काम भी हो सकेंगे. इस मामले पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 120 करोड़ की धनराशि मिलने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और इससे राज्य के इन दो विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने में मदद मिलने की बात कही है.
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